लक्ष्मी राजवाड़े की पहल: विष्णु देव साय सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग के 50 पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती को मिली मंजूरी

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) के 50 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।
लंबे समय से रिक्त इन पदों पर भर्ती होने से विभागीय ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और मैदानी स्तर पर चल रहे पोषण अभियानों व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।
जमीनी स्तर पर निगरानी होगी मजबूत
मैदानी स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के सफल संचालन में पर्यवेक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन, कुपोषण मुक्ति अभियानों की नियमित निगरानी और सरकार की सामाजिक पहलों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी इन्हीं पर्यवेक्षकों पर होती है।
पिछले काफी समय से पद रिक्त होने के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का अतिरिक्त दबाव था, जिससे योजनाओं की मॉनिटरिंग में चुनौतियां आ रही थीं। अब 50 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से यह प्रशासनिक दबाव कम होगा और शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे हितग्राहियों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगा।
विभाग की कार्यक्षमता में आएगा सुधार: लक्ष्मी राजवाड़े
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही विभाग को यह सफलता मिली है।
उन्होंने बताया, “पर्यवेक्षकों की कमी के कारण जमीनी स्तर पर निगरानी में जो समस्याएं आ रही थीं, वे अब दूर होंगी। राज्य सरकार माताओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन नई नियुक्तियों से विभाग की कार्यक्षमता में व्यापक सुधार आएगा और हमारी आंगनबाड़ी व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।”
वित्त विभाग से मिली हरी झंडी
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। मंत्री के निर्देशों के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई और 13 अगस्त 2026 को वित्त विभाग द्वारा 50 पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती के लिए विधिवत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई। इसके तुरंत बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी औपचारिक आदेश जारी कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया।
महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
इस बहुप्रतीक्षित फैसले से न केवल विभागीय कामकाज में गति आएगी, बल्कि प्रदेश की योग्य युवतियों और महिलाओं को शासकीय सेवा से जुड़कर समाज सेवा करने का एक बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होगा। भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत विज्ञापन और नियम जल्द ही संबंधित अधिकृत पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।